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बड़ी खबर: यूपीएससी पास किए बिना 10 लोगों बन सकेंगे मोदी सरकार में अफसर

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राष्ट्र निर्माण में निजी क्षेत्र के प्रतिभाशाली और प्रेरणादायी लोगों का सहयोग लेने के लिए सरकार ने कई विभागों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर सीधे भर्ती का फैसला किया है. यह भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा से अलग होगी और इसमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. इसे दस पदों पर भर्ती की जाएगी.

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प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार सरकार प्रतिभाशाली लोगों को आमंत्रित कर रही है. ये लोग राजस्व, आर्थिक सेवाओं, आर्थिक मामलों, कृषि, समन्वय, कृषक कल्याण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, पर्यावरण, वन और पर्यावरण, नई और अक्षय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और वाणिज्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं. केंद्र सरकार के नियुक्ति और प्रशिक्षण विभाग की परिपत्र में कहा गया है कि भारत सरकार प्रतिभाशाली लोगों की सेवाएं संयुक्त सचिव स्तर पर लेकर उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की इच्छुक है.

यह नियुक्ति तीन साल के लिए होगी. अगर प्रदर्शन अच्छा देखा गया तो इसे पांच साल के लिए बढ़ाया जाएगा. ये लोग विभाग के सचिव और अतिरिक्त सचिव के साथ कार्य करेंगे, जो आमतौर पर आइएएस, आइपीएस, आइएफएस और अन्य अधीनस्थ सेवाओं के होते हैं. वैसे केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी इन्हीं सेवाओं से आए होते हैं. इनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा त्रिस्तरीय परीक्षा के जरिये की जाती है.

निजी क्षेत्र के जिन विशेषज्ञों को सरकारी सेवा के लिए आमंत्रित किया गया है उनकी एक जुलाई, 2018 को न्यूनतम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए. वे ग्रेजुएट होने चाहिए. अतिरिक्त योग्यता वाले आवेदनकर्ता को अतिरिक्त लाभ मिलेगा. इन पदों के लिए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं. योग्यतानुसार उनका चयन किया जाएगा.

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों में कार्यरत लोग भी आवेदन कर सकते हैं. उनके लिए 15 साल का अनुभव आवश्यक होगा. चयनित अधिकारियों को संयुक्त सचिव के लिए अनुमन्य 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का वेतनमान मिलेगा. भत्ते और सुविधाएं इसके अतिरिक्त होंगे. इन पदों के लिए 30 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं. सूचीबद्ध किए जाने वाले लोगों को साक्षात्कार के बाद नियुक्ति दी जाएगी.

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