B.Ed vs D.El.Ed Pass: पटना हाईकोर्ट ने भी बीएड डिग्री को प्राथमिक स्कूलों में अमान्य करार दिया है। अदालत ने कहा कि डीएलएड धारी विद्यार्थी ही कक्षा एक से पांच तक के लिए मान्य होंगे। बाद में बीएड पास शिक्षकों की समस्याएं बढ़ी
B.Ed. vs. D.El.Ed Pass: शिक्षा विभाग ने जिलों से जानकारी मांगी है कि कक्षा एक से पांच के शिक्षकों में कितने बीएड योग्यताधारी हैं। इस मुद्दे को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। विभाग ने छह दिसंबर, 2023 को पटना हाईकोर्ट से आए आदेश के अनुरूप उक्त विवरण जिलों से मांगा है। मालूम हो कि छह दिसंबर को पटना हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री को प्राथमिक शिक्षकों (कक्षा एक से पांच) के लिए सक्षम नहीं माना था। कोर्ट ने माना कि डीएलएड डिग्री ही प्राथमिक शिक्षा के लिए स्वीकार्य है। हाईकोर्ट ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर किया है। इस निर्णय से बिहार में छठे चरण में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की मुश्किल बढ़ गई है। ऐसे करीब २२ हजार शिक्षक बताए जाते हैं। हालाँकि, विभाग को जिलों से सूची मिलनेके बाद ही इसकी सही संख्या पता चलेगी। विभाग ने बताया कि छह दिसंबर को होईकोर्ट ने दिए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। ताकि वे शिक्षक राहत पा सकें। इस प्रक्रिया के तहत विभाग ने सूची की मांग की है। हाईकोर्ट ने एनसीटीई द्वारा जून 2018 में जारी आदेश को योग्य करार देने को लेकर गलत ठहराया है।
वर्षवार नियोजित शिक्षकों की सूची की मांग की गई
विभाग ने वर्षवार नियोजित शिक्षकों की सूची जिलों से मांगी है। एक अलग कॉलम में जुलाई 2006 को पंचायत/प्रखंड शिक्षक के रूप में समायोजित और कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सूची मांगी गई है। इसी तरह वर्ष 2006-07 में स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित और कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या अलग-अलग बतानी चाहिए। स्थानीय निकायों ने 2008–2010 और 2012–15 के बीच बीएड डिग्रीधारी को नियोजित और काम पर लगाया है। साथ ही स्थानीय निकायों को 2019 से 2022 के बीच बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या प्रत्येक कॉलज में देनी होगी। वहीं, बीपीएससी द्वारा 2023 में नियुक्त किए गए शिक्षकों में कोई भी बीएड डिग्रीधारी है, तो उनकी संख्या भी मांगी गई है।
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