हेमंत सोरेन की सरकार ने विधानसभा में झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने का फैसला किया।

झारखंड में अलग राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने बहुत कुछ किया है। विधानसभा ने झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड विधानसभा ने गुरुवार को झारखंड पद एवं सेवाओं में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2023 (Jharkhand Reservation of Vacancies in Posts and Services Amendment Act 2023) को मंजूरी दी। झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार के सदस्यों को राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत कोटा मिलेगा।